MCC बारे भ्रम र यथार्थ -सुर्यराज आचार्य

 

नेपालमा MCC चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहेको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वाधार विद् तथा अध्येता सुर्यराज आचार्यले आफ्नो twitter बाट आफ्नो कुरा यसरी सार्बजनिक गर्नु भएको छ:-

MCC बारे Surya R Acharya सरको twitter थ्रेड ⬇️
➡️एमसीसी पक्षधरका भ्रम र यथार्थ- थ्रेड*
१) भ्रम: MCC संझौता अन्य विदेशी अनुदान जस्तै संझौता हो।
यथार्थ: MCC विकास सहयोगको आवरणमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति लगायत विकासशील देशमा आफ्नो प्रभुत्वको पक्षपोषण गर्ने माध्यम हो। सामान्य प्रकृतिको विकास सहयोग मात्र होईन। १/n
१.१) MCC संझौताका शर्तहरू अमेरिकाको 'मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ (MC Act 2003)' का प्रवधान अनुसार तय गरिएका छन्। यो ऐनको दफा ६०७ मा MCC सहयोग लिने देशले पालना गर्नु पर्ने १३ शर्त स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। सो अनुसार MCC संझौताको धारा ३.३ मा MC Act 2003 को दफा ६०७ को उल्लेख छ। २/n

१.२) MCA 2003 को दफा ६०७ मा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था बारेका शर्त छन्। कतिपय यी शर्त हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलापमा छन्। जस्तो की, संविधानमा 'समाजवाद-उन्मुख' छ, तर MCC का शर्तमा 'नव-उदारवाद' का मुल्य-मान्यता छ। यसले हाम्रो सार्वभौमसत्ता/स्वायत्तामा आँच आउँने। ३/n
१.३) तान्जानिया, मलावि, मडागास्कर र घानामा MCC संझौतामा उल्लेखित राजनितिक/आर्थिक शर्तका कारण देखाएर अमेरिकाले एकतर्फि रुपमा संझौता भंग गरेर सहयोग अनुदान रोकेको थियो। ति कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक/आर्थिक मामिलामा दाताले दवाव दिन मिल्ने संझौता अवाञ्छनीय। ४/n
१.४) प्रसारण लाईन जस्तो महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामा राजनीतिक घटना या सरकारका आर्थिक/सामाजिक नीति-निर्णयले गर्दा अनुदान नै रोकिने संभावनाको संझौता गर्नु उपुयुक्त हुँदैन। ठेक्का-पट्टा भै सके पछि अनुदान रोकिने घटनाले आयोजना कार्यान्वयनमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ। ५/n

२) भ्रम-२: 'MCC संझौतामा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा नीति/स्वार्थ मान्नु पर्ने भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन।'
यथार्थ: 'मान्नु पर्ने' नै त लेखिएको छैन। तर संझौतामा MCC सहयोग लिने देशले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट शर्त छ। (Article 5.1, iv) ६/n
२.१) झट्ट सुन्दा 'सहयोग दिने देशले आफ्नो हित प्रतिकुलका गतिविधि नहोस् भन्ने त चाहन्छ नि' भन्ने लाग्न सक्छ। तर यहाँ अमेरिकाको 'सुरक्षा स्वार्थ' को परिभाषा र दायरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। अमेरिकाले कालो-सुचिमा राखेको कुनै कम्पनिले नेपालमा लगानि गर्ने कुरा के होला? ७/n
२.२) नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन। तर अहिलेको पेचिलो विश्व परिस्थितीमा 'कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सुरक्षा-स्वार्थमा प्रतिकुल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने' तहको ग्यारन्टी संसदबाट पास हुने संझौतामा गरिनु आफैमा रणनीतिक पासो हुन सक्छ। ८/n
२.३) किनभने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रा दुई छिमेकी लगायत अन्य मित्र राष्ट्रसँगको हाम्रो पारम्पारिक सम्बन्धका मान्यतालाई नै नयाँ विश्व परिवेशमा अमेरिकाले आफ्नो 'सुरक्षा-स्वार्थ' प्रतिकुल भएको व्याख्या गर्ने जोखिम बढ्दो छ। त्यसैले संझौताको यो शर्त अवाञ्छनीय छ। ९/n

३) भ्रम-३: ‘वैदेशिक सहयोगका अन्य आयोजनामा MCC का भन्दा कडा शर्त छन् र विदेशी कानुन लागु हुने कुरा पनि छ।’
थयार्थ: वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा खरिद प्रक्रिया दाताको निर्देशिका अनुसार र ठेक्का-पट्टा विवादमा कुनै विदेशि मुलुकको कानुन लागु हुन सक्ने नेपालको कानुनि व्यवस्था छ। १०/n
३.१) ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३’ को दफा ६७ (ख) ले वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा दाताको खरिद निर्देशिका लागु हुन सक्ने छुट छ। त्यस्तै सो ऐनको दफा ५८, ‘मध्यस्थता ऐन २०५४’ को दफा १८ र ३५ मा ठेक्कापट्टा विवादको निरूपण कुनै विदेशि मुलुकको कानुन अनुसार हुने सक्ने व्यवस्था छ। ११/n
३.२) वैदेशिक सहयोगका कतिपय आयोजनामा दाताकै ठेकेदार/उपकरण प्रयोग हर्नु पर्ने शर्त छन्। त्यस्तै विभिन्न आयोजनाको करार संझौतामा ठेक्कापट्टा विवाद निरुपणका लागि सिंगापुर/वेलायतको कानुन लागुहुने कुरा लेखिएको भेटिन्छ। आयोजना संझौताका यि प्रावधान नेपालको प्रचलितकानुन अुनसार नै छन्। १२/n
३.३) सार्वजनिक खरिद र मध्यस्थता बारेका नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार नै भएका संझौतालाई देखाएर नेपालको कानुन माथि हुने र दाताले राजनीतिक/आर्थिक/सामाजिक व्यवस्था बारेका बृहत बिषयमा नेपालले गर्ने निर्णयप्रति नै प्रश्न उठाउने मिल्ने MCC संझौताको पक्षमा पैरविगर्नु तर्कसंगत हुँदैन।१३/n

४) भ्रम-४: 'नेपालको #MCC संझौता अमेरिकाको संसदबाट पारित भएकोले पारस्पारिकताका आधारमा नेपालको संसदबाट पनि पास हुनु पर्ने।'(Ref स्क्रिनसट)

यथार्थ: यो सरासर ढाँट कुरा हो। अमेरिकाको MC Act 2003 को दफा ६१० अनुसार MCC ले सम्बन्धित संसदीय समितीलाई संझौताको जानकारी दिने व्यवस्था छ। १४/n
४.१) MCA-Nepalको माथि उल्लेखित पुस्तिकाको पेज १२ मा 'MCC Compact मा सो संझौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त भएको' भन्ने सरासर झुट कुरा लेखिएको छ। संझौतामा यो शर्त छैन। नेपालको कानुन मन्त्रालयले संसदबाट पारित बिना लागु गर्न नमिल्ने सुझाव दिएकोले संसदमा लानु परेको हो।१५/n

४.२ संझौताको शर्तमा नभएको तर नेपालको कानुन मन्त्रालयले किन संसदबाट पारित गरिनुपर्ने सुझाव दियो? किनकि MCC संझौतामा नेपालको कानुनमाथि रहने लगायत दूरगामी प्रभावका राजनीतिक/रणनीतिक प्रकृतिका शर्त रहेकाले संसदको कानुनि वैधता जरूरी। तर यस्तो कानुनि वैधता हामीलाई गलपासो हुने जोखिम।१६/n
४.३ #MCC का पक्षधर केही टिप्पणीकारहरू 'संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कारणचाहिँ संसद्मा जनताका प्रतिनिधि हुने हुँदा सबै दल र जनताले परियोजनामा अपनत्व महसूस गरुन् भनेर उक्त प्रावधान राखिएको हो' भनेर तर्क गर्दैछन्। उहाहरूलाई यस्तो 'प्रावधान' संझौतामा छैन भन्ने कुराको समेत पतो छैन! १७/n
४.४ वास्तविक कुरा के हो भने MCC को शुरू मसौदामा MCC संझौता संसदबाट पास हुनुपर्ने शर्त थियो। तर नेपालको तर्फबाट संझौता-वार्तामा सहभागी कर्मचारीको टिमले यो शर्त मंजुर गरेन, र संझौताबाट यो शर्त हटाईयो। तर संझौतामा नेपालको कानुनमाथि रहने बुँदा जस्ताको जस्तै राख्नमा MCC सफल भयो। १८/n
४.५ MCC पास गर्न सरकारलाई ठूलै दवाब? यस्ता दवाब र सत्ता जोगाउने झेली खेलका आधारमा MCC संसदबाट पास गर्नु भनेको ठाडो राष्ट्रघात हो। MCC बहसका पक्ष/विपक्ष दुवै तर्फ भ्रम/अतिरंजना छ। त्यसैले तथ्य यकिन गर्न स्वतन्त्र विज्ञको कार्ददल बनोस्। खबरदारी गरौं है! १९/n

४.६ MCC संझौता तत्कालिन कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले पर्याप्त बिश्लेषण र छलफल बिना नै सही गरेका थिए। MCC प्रक्रियामा संलग्न अर्थमन्त्रालयको टिम ठुलो अनुदानको रकम भएकोले आकर्षित भएको बुझ्न सकिन्छ। तर नेकांको यौटा तप्का शुरू देखिनै अवाञ्छित तवरले यो एजेन्डाको 'लवि' मा संलग्न। २०/n
©सुर्यराज आचार्य सरको twitter accountबाट साभार गरिएको 🙏