सुप्रीमोलाई नागरिक प्रश्न…!

 

नेपालको राजनीति इतिहासमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेकोे छ। नेपाली समाजमा सशस्त्र जनयुद्धको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव बारे बहस कायमै छ।

जनयुद्धका बेला भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध लड्न खनिएको सुरुङ्ग घोडागाउँ रोल्पा ।

केहि समय अघि एउटा अन्तर्वार्तामा जनयुद्धकालिन साथीहरू तितरबितर भएकाले त्यसको सम्पुर्ण बोझ आफुले बोक्नु परेको आसयको अभिव्यक्ति सुप्रीमोले दिनु भएको थियो। हैन अहिले त यो सुप्रीमो शब्द अलि सुहाउँदो रहेनछ त्यो भन्दा त कार्यकारी अध्यक्ष वा २ नम्बर अध्यक्ष अलि समय सान्दर्भिक लाग्दो रहेछ। जे भए पनि तत्कालीन सुप्रीमोको हैसियतले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवारी उहाँकै हो। द्वन्द व्यवस्थापनमा सत्य निरुपण र मेलमिलापको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने सत्य निरुपण र मेलमिलापको क्षेत्रमा खासै प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि नागरिकको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिरहेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा द्वन्द व्यवस्थापनको कुरा आउदा शहिद तथा बेपत्ता परिवार,घाइते,अपांगहरुको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ।

आज कार्तिक ५ गते कालो दिन।

वि.सं.२०५९साल कार्तिक ०५ गते हाम्रो परिवार सदस्य मेरो काइलोबुबा जनार्दन खत्री सहित अन्य ३ जना धरमेन्द्र शाह(शिशिर),मिना वि.क(सुस्मिता),रेवती बुढा(ललिता)लाई  तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिइ निर्मम कुटपिट तथा यातना पछी  सामुहिक हत्या गरेको थियो। नियन्त्रणमा लिइसके पछी नजिकैको श्री शिशुकल्याण प्राथमिक विद्यालयमा लगि निर्मम यातना पछी हत्या गरिएको थियो। यसरी  गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन गरिएका घटनाहरु द्वन्द्वका क्रममा थुप्रै भएका होलान्।चाहे त्यो विद्रोही पक्षले गरेको या सरकारले गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन होस् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी उपर कानुन बमोजिम कार्वाही चलाइनु पर्छ।

               सम्पूर्ण सहिदहरु प्रति श्रद्धा सुमन!!!

वि.सं:२०५९/०७/०५ गते ४ जनाको सामुहिक हत्या स्थल-श्री शिशु कल्याण प्रा.वि.घोडाकोट रोल्पा।

सार्वजनिक संवाद र भाषणमा सुप्रीमोले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने जिम्मा आफ्नो काँधमा आएको कुरा दोहोर्‍याइरहनु हुन्छ।उक्त क्रममा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर कर्ताको प्रसंग पनि जोड्नु भएकै हुन्छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था र पहल कदमी भने सन्तोषजनक छैन। त्यसैले आज केही नागरिक प्रश्न राख्न गइरहेको छु। यी प्रश्नहरु सुप्रीमो लगायत सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताका लागि पनि उत्तिकै लक्षित छन्:-

१- शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

२-शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कहिलेसम्म पुरा हुन्छन् ?

३- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो काम कहाँ पुर्‍यायो ?

४-शान्ति प्रक्रियाको कुरा सत्ताको भर्‍याङ मात्रै हो?

५-द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, घाइते,अपाङ्ग अब राज्यको कुनै दायित्व भित्र पर्दैनन् ?

६-सहिद परिवारको अवस्था कस्तो छ?

७-सहिद परिवार र उनका सन्ततिको बारेमा सरकार र राज्यका अन्य अंगबाट कस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरुको तर्जुमा गरिएको छ?

८-के द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रममा साच्चिकै द्वन्द्व पीडितहरुको पहुँच कति छ? कि चाटुककार र चाप्लुसीवाजहरुको हालीमुहाली छ ?

९-शान्ति प्रक्रियालाई यस्तै अधकचल्टो राखिरहने हो?

१०-सत्य निरुपण र मेलमिलापको कुरालाई सत्तामा हुनेले सत्ता बाहिरकालाई तह लगाउने र सत्ता बाहिरकाले सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्रै बनाउने हो त? खै सामुहिक पहल?

११- द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले हेर्दा सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम टुङ्गोमा नपुग्दा भोलिका दिनमा यसको प्रभाव कस्तो रहला?

१२-गम्भीर मानव अधिकार उलङ्घनकर्ताहरु कार्वाही हुन्छ कि हुँदैन?

सुप्रीमो कामरेड प्रश्नहरु त क्रान्तिकारी भुमि सुधार देखि जनवादी शिक्षासम्मका बाँकी नै छन्। ती बाँकी प्रश्नका बारेमा कुनै अर्को दिन छलफल गरौँला।  संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवहारमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण पनि नागरिक भोग्नु परेकै छ। पुँजीवादी भनिने मुलुकमा समेत यस्तो कमै देख्न पाइन्छ क्यारे सायद ? 

आजका लागि माथी उल्लेखित प्रश्नहरु छोड्दै छु। आशा छ उल्लेखित नागरिक प्रश्नको जवाफ चाँडै पाउने छौँ। जसका लागि द्वन्द्व व्यवस्थापन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्तिको जरुरी छ।

-नारायण के.सी.पोख्रेल 

        रोल्पा 

Facebook:- Narayan kc-pokhrel

twitter:-@Narayankcpokhr1

instagram:-pokhrel_nrn_kc