अदालत र दलिय राजनीति …

 दोष  चोलेन्द्र समशेरको भन्दा , दलहरू,राज्य संयन्त्र र संविधानको हो 

📝केशव प्रसाद भट्टराई 

हिम्मत भए तलको  तथ्यलाई  गलत सावित गर्नुहोस I 

*****

*****  

१. सवाल चोलेन्द्र समशेरको हुँदै होइन, 

सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउनु भयो, उनको अवकाश प्रिय र सम्मानजनक रहेन I 

त्यसपछि दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीलाई पनि अपमानजनक ढङ्गमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशबाट हटाउनु भयो !

राजनीतिक असभ्यता  प्रदर्शन गर्नुभयो !

अहिले चोलेन्द्र समशेर !

लगातार सर्वोच्च अदालतका चार जना प्रधान न्यायाधीशहरुको अपमानजनक  वहिर्गमन !

राष्ट्रको  र न्यायपालिकाको यो भन्दा ठूलो अपमान अर्को केही हुन्छ ?

*****

मध्यरातसम्म  कुनै पार्टीका  नेता,   प्रधान न्यायाधीशको निवाशमा बसेर. नियुक्त हुने  न्यायाधीशहरूको  अन्तिम सूची तयार गरेर  बाहिरिएका खवर मिडियामा आएकै हुन् I 

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचनामा कानुन मन्त्री भैसकेपछि फेरी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि किन चाहिने ?

राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि चाहिन्छ ? 

*****

२. न्यायाधीशहरूको   नियुक्ति र बर्खासी लगायतका काम गर्ने  पाँच जनाको परिषदमा वहुमत अर्थात् तीन जना प्रतक्ष  राजनीतिक दल सम्बद्ध रहने भएपछि त्यो निकायले योग्य, इमान्दार  र निष्पक्ष न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सक्दछ ?

त्यस्तो नियुक्ति हुन नदिने राज्य संयन्त्र छ ?

अनेकौँ स्वच्छ छविका योग्य र इमान्दार न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च सम्म आउन नै नदिने सिन्डिकेट छ !

कतिपय होनहार न्यायाधीशहरूलाई  वर्षौँ सम्म अस्थायी नै राखेर सर्वोच्च बाट उमेरका कारण अवकाश दिने दल, बार र अदालतको  सिन्डिकेटले गरेको अपराध कम छ ?

*****

म साधारण मानिस, मलाई धेरैकुरो थाहा छैन -- 

३.  तर यी तीन उदाहरण हेरौँ -

३. १. तर राजा महेन्द्रको पालामा उनका ससुराले  कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा हारे ! 

३. २.   वीपी  कोइराला र गणेशमान  विरुद्ध आठ वटा राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह  र आतंक मच्चाएका जस्ता  मुद्दाहरू , स्वयम् राजा माथि ग्रिनेड प्रहारद्वारा हत्या प्रयास, विमान अपहरण, ओखलढुंगा काण्ड !

  सर्वोच्च अदालतले बारम्बार त्यस्ता राजनीतिक मुद्दामा सरकारलाई हराइरहेको परिवेशले पनि कतै काम गरे नगरेको तर न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठको एक सदस्यीय विशेष अदालत गठन गरियो I 

न्यायाधीश श्रेष्ठ कम्युनिस्ट विचारधाराका थिए I 

काठमाडौँका प्रथम मेयर थिए I 

मातृका सारकारले उनलाई  मेयरबाट बर्खास्त मात्रै गरेन गिरफ्तार समेत गर्यो !

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको भएको र काङ्ग्रेस प्रति कडा पूर्वाग्रह राख्ने भएका कारण मकवानपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका उनलाई वीपी र गणेशमानको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा ल्याइयो I 

कसले सोचेको थियो वीपी र गणेशमान विरूद्ध  मृत्यु दण्ड, सर्वस्व हरण र आजीवन करावाश हुने फैसला नआउलान् भनेर ? 

 नत्र मकवानपुरमा कार्यरत उनलाई किन ल्याइन्थ्यो ?

उपत्यकामै थिए -एक से एक !

तर तिनै जनकमानले वीपी र गणेशमानलाई सवै मुद्दामा सफाई दिए I 

*****

३. ३. २०६१ साल माघ १९ गते राजाले सवै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर प्रतक्ष शासन आरम्भ गरेपछि  पूर्व प्रशासक भक्त बहादुर कोइरालाको नेतृत्वमा  अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भयो I 

जो कसैलाई जुन सुकै समयमा गिरफ्तार गरेर कारवाही गर्न गराउन सक्ने, राजा पछिको दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति थिए --भक्तबहादुर कोइराला I  

त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वको राजाकै पहिचान बोकेको शाही शव्द समेत जोडिएको आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले गैर संबैधानिक भनेर खारेज गरिदियो I 

दलहरूले गुड्डी हाक्नै पर्दैन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतक्ष शासनलाई पहिलो ठूलो धक्का नै सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला थियो I 

त्यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजालाई अप्ठेरो परिवेश निर्माण गरिदिएको थियो I 

*****

४. त्यो हो सर्वोच्च अदालत !

त्यो हो नेपालको न्याय परम्परा !

अहिले त दलहरू  र बारको सिण्डिकेटको  भ्रष्ट स्वार्थमा छिसिक्क तल माथि भयो त्यस्तो सम्भावना देखियो कि महाभियोग ! 

वा अयोग्य ! 

नेपालको त्यो न्यायपालिका त्यो सर्वोच्च  अदालत आज चोलेन्द्र समशेर एक जनाको कारणले यस्तो भयो ?

लाज लाग्दैन यी  कथित नेताहरूलाई ?

*****

५. न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आएको छ भने त्यो राजनीतिक दलहरूका कारण आएको छ I 

भ्रष्टाचार दलहरूका कारण भएको छ, तिनको आपराधिक हस्त्क्षेपको कारण 

अपराध भएको छ भने दलहरूले गरेका छन् I 

दलहरूले बोकेका बारले गरेका छन् I 

न्यायाधीशको नियुक्ति पाउन दलहरुका नेता र शक्तिकेन्द्र धाउने वकिलहरूले गरेका छन् I 

चोलेन्द्र पनि योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताको बलमा नभएर  त्यही बाटो आएका हुन् , 

उनलाई तोकिएकोकाम गर्ने गरी कबुल गराएर ल्याइएको हो !

*****

६. त्यसैले दोषी उनी मात्रै कि त्यसरी ल्याउने पनि ?

राज्यले त्यसको छानवीन नगरेपनि हुने?

एउटालाई बलीको बोको बनाए पछि पुग्यो ?

सारा समस्या समाधान भयो ?

मेरो प्रश्न त्यत्ति हो !

*****

७.  उनी स्वच्छ, इमान्दार र सक्षम नहोलान् किनकि मुलुकलाई   योग्य, इमान्दार र सक्षम न्यायाधीश दिने लक्ष र प्राथमिकता न दलहरूको , न राज्य संयन्त्रको न संविधानको !

यो मामिलामा संविधान नै खोटो छ ! 

दोषी छ !

यो विधि र संरचनामा जो आए  पनि चोलेन्द्र नै बन्ने हुन् !

चोलेन्द्र बनाउन नै ल्याइने हुन् !

चोलेन्द्र बन्न नसक्नेहरूलाई सरकार,दल, बार र सर्वोच्च भित्रको सिन्डिकेटले आउनै दिँदैन , ती जिल्ला तहबाट नै अवकाश हुन वाध्य बन्दछन् !   

संविधान सच्याउने कार्य त हुँदै जाला यो संविधान आए पछि न्याय परिषद्का सदस्य -अध्यक्ष भएका, संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य बनेका सवैको न्यायपालिका सम्बन्धी भूमिकाको छानवीन गर्ने गराउने र दोष किटान गर्ने  सर्वशक्तिमान  संयन्त्र बन्न सक्छ भने मात्रै चोलेन्द्र समशेर माथिको महाभियोगको औचित्य बुझ्न सकिन्छ I 

नत्र यो राजनीतिक स्टन्टबाजी बाहेक केही होइन !